विराटनगर । कोशी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले संविधानको भावना र मर्मविपरीत नयाँ सरकार गठन गरेको भन्दै निवर्तमान मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन् ।
कार्कीले रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेशमार्फत प्रदेश प्रमुखको आह्वानलाई बदर गर्न माग गर्दै आफ्नो सरकारलाई निरन्तरता दिन माग गरेका छन् ।
बुधबार राति सरकार गठनको आह्वान गरेका प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले बिहीबार दिउँसो नै एमालेका हिक्मतकुमार कार्कीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिसकेका छन् ।
यता अदालत गएका कार्कीले संविधानको भावना र मर्म विपरीत प्रदेश प्रमुखको कदमविरुद्ध अदालतको ढोका ढक्ढकाएको बताएका छन् ।
कार्कीले प्रदेश प्रमुख कुनै दल विशेषको योजनामा चल्ने भए पनि अदालत संविधानअनुसार चल्ने भएकाले आफूले न्याय पाउने दाबी गरेका छन् ।
यसअघि बुधबार राति प्रदेश प्रमुख खापुङले धारा १६८ (५) लाई टेकेर नयाँ सरकार गठन गर्न मुख्यमन्त्रीका लागि दाबी पेश गर्न भनेका थिए । उनले संविधानको धारा १६८ को उपधारा (५) बमोजिम प्रदेश सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने कोशी प्रदेश सभाका कुनै सदस्यलाई वैशाख २८ गते शुक्रबार साँझ ५ बजेभित्र आफ्नो दाबी पेस गर्न आह्वान गरेका थिए ।
तर बिहीबार बिहान नै दाबी पेश गरेका पूर्व मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीको नामलाई स्वीकृति दिँदै नियुक्त नै गरिदिएका थिए ।
संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार केदार कार्की २०८० असोज २७ मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । उपधारा ५ अन्तर्गत गठन भएको सरकारको बहिर्गमनको स्पष्ट व्यवस्था नहुँदा मुख्यमन्त्री कार्कीले २ वर्षसम्म आफू नेतृत्वको सरकारलाई कसैले केही गर्न नसक्ने भन्दै विश्वासको मत नलिने र राजीनामा पनि नगर्ने अडान लिँदै आएका थिए ।
तर प्रदेश प्रमुखले फेरि पनि संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ बमोजिम नै दाबी पेश गर्न आश्वान गरेका थिए ।
अपदस्थमा परेका कार्कीले यो धारालाई दुई पटक प्रयोग गर्ने सम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था नभएको भन्दै आफूले दुई वर्षसम्म विश्वासको मत लिन नपर्ने बताएका थिए ।
कानूनको अल्झन
यसमा कानूनविद्हरुका विचार भने फरक छन् । कोही १६८ (५) फेरि प्रयोग गर्न हुँदैन भनिरहेका छन् भने कोही राजनीतिमा इमान भए बहुमत जुटाउन नसक्ने मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिएर नयाँ सरकारका लागि बाटो खोलिदिनु पर्नेमा रहेका छन् ।
यसरी कार्की नेतृत्वको सरकारले विश्वासको मत लिनुपर्ने वा नपर्नेबारे कानुनविद्हरू विभाजित भएका बेला प्रदेश प्रमुख खापुङले अपदस्थ गरेर नयाँ मुख्यमन्त्री पनि चयन गरिसकेका छन् ।
प्रदेश प्रमुखले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको राय सल्लाहमा उनलाई अपदस्थ गरेका हुन् । संविधानको धारा १६८ (५) अनुसार गठित सरकार अल्पमतमा परेको ३० दिनसम्म पनि मार्गप्रशस्त नगरेको भन्दै कार्कीलाई पदमुक्त गरिएको भए पनि यो विषयले अदालतमा प्रवेश पाएको हो ।
संविधानको धारा १६८ (५) अनुसार गठित कार्की नेतृत्वको सरकारले विश्वासको मत लिनुपर्ने वा नपर्नेबारे कानुनविद्हरू विभाजित भएकै अवस्थामा एमाले–माओवादीको दबाबमा प्रदेश प्रमुखले उनलाई हटाएर अर्को सरकार गठन गरिदिएका हुन् ।
संवैधानिक कानुनका ज्ञाता डा. भीमार्जुन आचार्यले यो विषयमा अदालतमा रिट परेमा त्यहीबाट छिनोफानो हुने बताउँछन् । ‘अहिलेलाई सर्वोच्च अदालतको नजिर देखाइएको छ जसले गर्दा यो विषयमा सार्वजनिक टिका टिप्पणी गर्नुभन्दा अदालतमै बहस उपयुक्त होला’, उनले भने ।
२७ असोजमा संविधानको धारा १६८ (५)अनुसार एमालेका ३९ र कांग्रेसका आठ सांसदसहित कांग्रेसका कार्की मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । संघीय सरकारमा समीकरण फेरिएसँगै २६ चैतमा माओवादी सरकारबाट बाहिरिएपछि उनी अल्पमतमा परेका थिए ।
७ वैशाखमा प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशन आह्वान गरी संविधानको धारा १८८ (२)अनुसार समर्थन फिर्ता लिएको ३० दिनभित्र मुख्यमन्त्री कार्कीले विश्वासको मत लिनुपर्ने संकल्प प्रस्ताव पारित भएको थियो ।
कोशीमा गठबन्धनलाई सहजै बहुमत पुग्ने अंक–गणित छ । गठबन्धनमा आबद्ध दल एमालेसँग उपसभामुखसहित ४० र माओवादीका १३ सांसद छन् । ९२ सदस्यीय प्रदेश सभामा बहुमतका लागि ४७ सिट आवश्यक पर्छ । संविधानको धारा १६८ (५)अनुसार नै मूख्यमन्त्री दाबी गर्ने हो भने हिक्मतबहादुर कार्कीले एमालेको तर्फबाट दावी गर्न नमिल्ने मत कानुनविद्हरुको रहेको छ ।
तर तिनै कार्की फेरि मुख्यमन्त्री बनिसकेका छन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया दिनुहोस् !
संबन्धित खबर
